- अदालतमा उनका वकिलले १ करोड ५० लाख बिना शर्त फिक्स्ड डिपोजिट र डिमान्ड ड्राफ्टमार्फत बुझाउन तयार रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौँ: चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा तिहाड जेलमा रहेका बलिवुड अभिनेता राजपाल यादवलाई दिल्ली उच्च अदालतले अन्तरिम जमानत दिएको छ । अदालतले यादवलाई आगामी १८ मार्चसम्मका लागि जमानतमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
जमानत याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिवादी कम्पनीको नाममा १ करोड ५० लाख जम्मा गर्न दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएको थियो। यादवले तोकिएको रकम डिमान्ड ड्राफ्टमार्फत बुझाएपछि न्यायमूर्ति स्वर्णकान्ता शर्माको इजलासले उनलाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको हो ।
अदालतमा उनका वकिलले १ करोड ५० लाख बिना शर्त फिक्स्ड डिपोजिट र डिमान्ड ड्राफ्टमार्फत बुझाउन तयार रहेको बताएका थिए । यसअघि २५ लाख र ७५ लाख रुपैयाँका डिमान्ड ड्राफ्ट प्रतिवादीको नाममा बुझाइसकिएको जानकारी पनि अदालतलाई दिइएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा यादवकी भतिजीको विवाह १९ फेब्रुअरीमा रहेको उल्लेख गर्दै पारिवारिक कारणले जमानत दिन आग्रह गरिएको थियो । अदालतले सोही आधारमा १८ मार्चसम्म उनलाई जेलबाहिर बस्न अनुमति दिएको हो ।
अब यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ १८ मार्चमा हुनेछ । त्यसबेलासम्म यादव जमानतमा रिहा रहनेछन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।